मुख्यमंत्री उद्यमी योजना: बिहार सरकार राज्य के युवाओं और युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई, 2024 को सुबह 11 बजे से शुरू की गई थी। अब, चयन सूची 23 अगस्त, 2024 को जारी की गई है, जिसे नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024 चयन सूचि जारी,
Bihar Udyami Yojna Selection List 2024,
Bihar Udyami Yojna 2024,
BiharRojgar.org
- Apply Online Start : 01/07/2024
- Online Last date : 16/08/2024
- Correction : 01/07/2024 to 16/08/2024
- Selection List : 23/08/2024
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है ?
राज्य के विभिन्न वर्गों के निवासी के आर्थिक विकास के लिए एवं राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार उद्यमी योजना लागू की गयी है।
कितना पैसा और कब कैसे मिलेगा ?
सम्बंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत (प्रति इकाई) अधिकतम रूपया 10,00,000 (दस लाख) मिलेगा जिसमे 05 (पांच लाख) माफ़ हो जायेगा | बाकी 5,00,000 (पांच लाख) ब्याज मुक्त ऋण जिसे 07 वर्षों (84 समान क़िस्तों) में अदा करना है| चयन के उपरांत लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 रूपया अलग से दिया जायेगा|
Qualification :-
न्यूनतम 10+2 पास या इंटरमीडिएट या आईटीआई डिग्री डिप्लोमा कुछ भी
- लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का अड्रेस लिखा होना चाहिए।
- आवेदक को ऑनलाइन करने की तिथि को उम्र :- Minimum Age : 18 वर्ष / Maximum Age : 50 वर्ष होनी चाहिए।
- एक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। जैसे की – पति अथवा पत्नी को, अविवाहित पुत्र या पुत्री को।
- लाभान्वितों का चयन लॉटरी (कम्पूटरीकृत रैण्डमाइजेशन) के माध्यम से किया जायेगा।
| डॉक्यूमेंट (दस्तावेज) क्या क्या लगेगा? |
| आधार कार्डपैन कार्डलाइव फोटोआवासीय (निवास ) प्रमाण-पत्रजाति प्रमाण-पत्रआय (इनकम) प्रमाण-पत्रबैंक पासबुक की फोटो कॉपीहस्ताक्षर |
| कौन योजना में लाभ ले सकते हैं? | |
| कोई भी महिला :– नोटिफिकेशन | |
| कोई भी युवा :– नोटिफिकेशन | |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति :– नोटिफिकेशन | |
| अति पिछड़ा वर्ग :– नोटिफिकेशन | |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग :– नोटिफिकेशन | |
| अल्पसंख्यक :– नोटिफिकेशन |
| Online Links | |
| Selection List :—- Download | |
| Online Kaise Kare :—- Click here | |
| Apply Online Link :—- Click Here | |
| कौन कौन सा उद्योग कर सकते हैं :—- Click here | |
| Official Notification :—- Click Here | |
| Official Website :—- Click Here |
Frequently Asked Questions(FAQs)
- मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं और युवतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से 5 लाख रुपये माफ कर दिए जाते हैं और बाकी 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाते हैं, जिसे 7 वर्षों में अदा करना होता है।
- इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करना और राज्य के विभिन्न वर्गों के निवासियों के आर्थिक विकास में सहायता करना है।
- इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है? योजना के तहत, युवाओं और युवतियों को 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है। इसमें 5 लाख रुपये की छूट दी जाती है और शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिए जाते हैं। इसके अलावा, चयनित लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं।
- इस योजना के लिए पात्रता क्या है?
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास कम से कम 10+2 या समकक्ष शिक्षा होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक को विभिन्न दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि की आवश्यकता होगी।
- आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है और आवेदन की अंतिम तिथि कब है? योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई 2024 से शुरू होकर 16 अगस्त 2024 तक चली। चयन सूची 23 अगस्त 2024 को जारी की गई है। चयनित लाभार्थी वेबसाइट के माध्यम से सूची डाउनलोड कर सकते हैं।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार राज्य के युवाओं और युवतियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकें। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण से राज्य के युवा और महिला उद्यमी अपनी आजीविका में सुधार कर सकते हैं। साथ ही, इस योजना के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।